ETF: Consortia Block Exemption Regulation detrimental to seafarers
The European Transport Workers' Federation is demanding an end to a loophole in EU competition law that benefits shipowners at the expense of maritime workers.
Read moreThe European Transport Workers' Federation is demanding an end to a loophole in EU competition law that benefits shipowners at the expense of maritime workers.
Read moreAccording to ETF, the favourable treatment of the shipping lines, as the one being guaranteed via the Consortia Block Exemption Regulation (CBER), should be abolished.
Read moreIn a joint statement, the International Transport Workers’ Federation (ITF) and European Transport Workers’ Federation (ETF) are calling on DP World to engage in meaningful dialogue with affiliates RMT and Nautilus International about P&O Ferries’ future.
Read moreThe European Transport Workers' Federation (ETF) is urging governments to ratify a United Nations (UN) Convention addressing gender-based violence and harassment in a message to mark the 2021 United Nations international day for combating violence against women.
Read moreETF and ECSA are better prepared to explain the requirements for any EU-wide data collection system to foresee the needs of the workforce.
Read moreOn July 16, the World Health Organization (WHO) listed seafarers on cargo ships as a key group that should be prioritised for vaccinations. This was a move that ECSA and ETF applauded.
Read moreECSA and ETF seek the opinion of maritime professionals in two targeted surveys, which cover the participation of women in the maritime industry.
Read moreIn light of the G7 summit of leaders starting this Friday, the ETF reiterates its call for an international agreement on a global minimum tax for multinational companies.
Read moreECSA and ETF draw the attention of the Ministers of Transport to the recently adopted ILO Resolution on COVID-19 vaccination for seafarers.
Read moreThe European Transport Workers' Federation (ETF) urges all governments to ensure seafarers receive the same social security protection as workers on shore.
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